ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ (GT ਰੋਡ) ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ।
ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਡੇਅਰੀਆਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੂਡ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿੰਘਮ ਫੂਡ ਅਫਸਰ’ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਸਪੈਂਡ
ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਈਏਐਸ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ-8 ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
17 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 26 ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰੀਬ 17–18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 26 ਵਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ NDTV ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕ
ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।