ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ- ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਝੂਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।