ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (18 ਸਤੰਬਰ, 2026)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ’ਤੇ UAPA ਅਤੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
NIA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
NIA ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬੇਲ ਬਾਂਡ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।