ਮਾਨਸਾ, 5 ਨਵੰਬਰ, 2026
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ’ਚ ਬਣੇਗਾ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਂਬੱਧ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਬਣੇਗੀ ਯਾਦਗਾਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਕ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਪਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁਲਤਵੀ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।