ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਮਈ , 2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਕੋਈ “ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ” ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਡਾ. ਅਜੈ ਲੋਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ “ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੱਜਮੈਂਟ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ “ਸਟਾਪ-ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ” ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।