ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ 2026
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ—ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ—ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ, ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ “ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ” ਅਤੇ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ SIR ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ “ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ” ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ। ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਸੁਝਾਅ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। West Bengal ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 27.16 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਮੁੜ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।