ਜੁਲਾਈ 09, 2026
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫ੍ਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਓਫੈਂਸਿਸ (POCSO) ਐਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਚਲ ਸਚਦੇਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ‘ਪਿਊਬਰਟੀ’ (ਬਾਲਗ ਹੋਣ) ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੁਕਵਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 19 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ 19 ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ‘ਪਿਊਬਰਟੀ’ ਯਾਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਜਾਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ (ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।’
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1929 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1978 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ‘ਸੁੰਨ’ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।