30 ਜੁਲਾਈ 2026
ਸਾਰ:
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ?
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਪਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
CJP ਦੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
NTA ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ (Syllabus) ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂਚ: ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ (Academia) ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।