ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PIT-NDPS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। PIT-NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ PIT-NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 929 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (NCORD) ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 48 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ PIT-NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।”