ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (6 ਸਤੰਬਰ, 2026)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ’ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਣੇਗੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।