ਦਿੱਲੀ (14 ਅਗਸਤ 2026)
ਸੰਖੇਪ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲਸਾਰ (NALSAR) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ BCI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਸਥਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਨਾਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ (ਨਾਮਾਂਕਣ) ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“BCI ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। BCI ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। BCI ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:
“ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਦੋਂ ਆਈ?
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ BCI ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ BCI ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ BCI ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ BCI ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ BCI ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।” BCI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਰਾਧਿਕਾ ਗੌਤਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।